काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ९२ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ७५ मा केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी कात्तिक १५ गतेभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब १२ करोड १ लाख ६९ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ९ अर्ब ४० करोड ९६ लाख ४९ हजार २ सय २६ रुपैयाँ रहेको छ । म्याद नाघेको पेस्की १९ अर्ब ९६ करोड ३७ लाख ७३ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
केन्द्रीय लेखाको एकीकृत विवरणमा सङ्घीय सञ्चित कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरुसहितको विवरण राखिन्छ । वार्षिक बजेटअनुसारको विनियोजन, राजस्व तथा धरौटीको बेरुजु रकम शीर्षकगत रुपमा छुट्याएर लेखा राखिन्छ । जसमा विनियोजनतर्फको बेरुजु ९ अर्ब १५ करोड २३ लाख ६१ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ, राजस्वतर्फको बेरुजु १३ करोड ९६ लाख ९८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ र धरौटीतर्फको बेरुजु ३७ करोड ९६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा मात्रै १० अर्ब ६४ करोड ६८ लाख ५६ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको बेरुजु तीस लाख ५८ हजार पाँच सय सात रहेको छ । मन्त्रालयगत बेरुजु विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । भौतिक मन्त्रालयले गत वर्ष ७ अर्ब ८ करोड २ लाख ४१ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ बराबरको हिसाब मिलान भएको देखिँदैन ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको १ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख ७२ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ७३ लाख ३५ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ रहेको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेनदअनुसार बढी बेरुजु देखिएका अन्य मन्त्रालयहरूमा खानेपानी मन्त्रालयको १ अर्ब ५६ करोड ९९ लाख ६५ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ, गृह मन्त्रालयको १ अर्ब २६ करोड ७८ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड २८ लाख ६६ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु १ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको ९ करोड ५१ लाख ९२ हजार, उद्योग मन्त्रालयको २ करोड २१ लाख ५७ हजार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ३ करोड ७९ लाख ६३ हजार, परराष्ट्र मन्त्रालयको ९२ करोड ४१ लाख ७६ हजार बेरुजु रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अदालतहरुको बेरुजु ४ करोड २८ लाख ७१ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगको२ करोड ४५ लाख १९ हजार ७ सय २७ रुपैयाँ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
