काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि यसपटक निर्वाचन आयोगले २ लाख ४६ हजार नौ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ । देशभरका २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र, एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र र १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थलमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीलगायत खटाइएका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थलमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
यसरी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९’ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सेवासुविधा पाउँछन् ।
मतदान केन्द्र, अस्थायी मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ । निर्वाचनका क्रममा खर्च हुने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा निकासा दिन्छ ।
कार्यविधिअनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलाई प्रतिदिन २ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृतलाई २ हजार, सहायक कर्मचारीलाई १ हजार ६ सय र सहयोगी कर्मचारीलाई १ हजार २ सय भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । सहायक मतदान अधिकृत राजपत्राङ्कितस्तरको कर्मचारी भएमा भने अधिकृतसरह नै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँछन् ।
मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान केन्द्रसम्म, मतदान केन्द्रबाट सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आफ्नो कार्यालयसम्म जान आउन लाग्ने दिन र मतदान केन्द्रमा बस्ने तीन दिनकोसमेत दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइन्छ । पैदलयात्रा गर्दा प्रति १५ किलोमिटरलाई एक दिन मानि दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
प्रमुख मतगणना अधिकारी (निर्वाचन अधिकृत) ले दैनिक २ हजार ५ सय, मतगणनाका लागि एकै समयमा एकभन्दा बढी मतगणना टोली परिचालन गरिएकामा प्रमुख मतगणना अधिकारी (निर्वाचन अधिकृत) ले प्रत्येक थप टोलीका लागि पाउने थप रकममा १ हजार पाउनेछन् ।
साथै सहायक मतगणना अधिकारीले प्रतिसिफ्ट दैनिक २ हजार, मतगणना सहायक र कम्प्युटर अपरेटरले प्रतिसिफ्ट १ हजार ६ सय, र कार्यालय सहयोगीले प्रतिसिफ्ट १ हजार २ सय पाउनेछन् ।
मतगणनाका व्यवस्थापन खर्चअन्तर्गत २० हजारसम्म मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ३० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले २५ हजार पाउनेछन् । साथै ५० हजारसम्म मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ४० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ४० हजार पाउनेछन् ।
साथै ८० हजारसम्म मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ५० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ५० हजार पाउनेछन् । साथै ८० हजारभन्दा बढी मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ६० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ६० हजार पाउनेछन् ।
मतगणना केन्द्र निर्माण खर्चका रुपमा भवन उपलब्ध भएका ठाउँमा सात हजार र भवन उपलब्ध नभएका ठाउँमा १५ हजार उपलब्ध गराइन्छ । त्यस्तै मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी खर्चका रुपमा प्रति १५ किलोमिटर ३ हजार मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ ।
