काठमाडौं । विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) द्वारा नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर (करिब ५८ करोड रुपैयाँ) को अनुदान सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँचवर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल ) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने (रेडप्लस ) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी) ) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ । विशेषगरी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको छ ।
डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दिगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई (आईपीएलसीर्) दिर्घकालीन फाइदाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ भने यसले समुदायका उत्पादनहरूमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ । राष्ट्रिय सञ्चालक समिति गैर सरकारी सस्ंथाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सदस्यीय समूह हो जुन आईपीएलसी प्रतिनिधिहरूबाट स्व–छनोट निर्णय प्रक्रियामार्फत पहिचान गरी समान प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
डीजीएम नेपाल विश्व बैंकले लागू गरेको जलवायु लगानी कोष र वन लगानी कार्यक्रम बाट आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू निर्भर वनहरूको संरक्षणमा उनीहरूको भूमिका अभिवृद्धि गर्नको सहयोग प्राप्त भएको परियोजना हो ।
