काठमाडौं । सरकारले इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । देशभित्र लगानीको मात्रामा विस्तार होस् र त्यसको मात्रामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि होस् भन्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विदेशी लगानीको सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता २ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि त्यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । केही दिन पहिलेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयको जानकारी दिँदै आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा तोयानारायण ज्ञवालीले जानकारी दिए। नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्मेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने र यस्तो कम्पनीले इन्भेष्मेन्ट कम्पनीका सबै सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
साना तथा मझौला लगानीकर्ता आकर्षित होऊन् भन्ने लक्ष्यका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ । सानोभन्दा सानो पूँजीबाट पनि आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
