काठमाडौं । ‘नो नट अगेन’ अभियानकर्मीमाथि कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रयासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाएको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेकाको संयुक्त इजलासले यसअघि अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको हो ।
यो निर्णयसँगै अब चुनावअघिसम्मै यो अभियानले निरन्तरता पाउनेछ । यसअघि आयोगले यस्तो अभियान चलाउने विभिन्न नामका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न तथा अभियानकर्मीमाथि कारबाही गर्न थालेको थियो ।
