काठमाडौं । सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै विलाशिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको महिनौँ भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापारले नकारात्मक असर पारेसँगै सरकारले अति आवश्यक वस्तु बाहेकको आयातमा कडाइ गरे पनि अझै त्यस्ता वस्तुको आयात भने रोकिएको छैन । निर्यातका तुलनामा आयात कमजोर हुँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज र अन्य उपभोग्य वस्तुदेखि नभए पनि हुने र आयात गर्नु नै नपर्ने तासजस्ता वस्तु पनि निर्वाध रुपमा देशभित्र भित्रिइरहेका छन् । अनावश्यक वस्तुको आयातमा बाहिर जाने रकमले मुलुकको सञ्चितिमा असर पारेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यस्ता सामानको आयातमा मोटो रकम बाहिरिएको छ ।
चालू आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्म नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको तासको भुक्तानीका लागि मात्रै ३ करोड ५९ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको देखिन्छ । कूल १६ लाख ९६ हजार २ सय १२ थान तास आयातबाट सरकारले २ करोड २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ राजश्वसमेत सङ्कलन गरेको छ ।
यस अवधिमा भारतबाट मात्रै ३ करोड २५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ मूल्यमा कूल १६ लाख ५६ हजार ३० थान तास आयात भएको छ । त्यस्तै ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको कूल ४० हजार १ सय ८२ थान तास चीनबाट आयात भएको छ ।
त्यस्तै विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो ३ महिनामा ३ लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको भिडियो गेमका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयात भएको छ । यस अवधिमा ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको कलम तथा मार्कर आयात भएका छन् ।
डाइपर र प्याड आयातमा करोडौँ बाहिरिँदै
उद्यमशीलताको विकास गरेर थोरै लगानीमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने बस्तुसमेत करोडौँ रकम खर्चेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । डाइपर तथा सामान्य कागजबाट बन्नसक्ने न्यापकिन लगायतको आयातका लागि ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो ३ महिनामा ५१ करोड २१ लाख २१ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका डाइपर आयात भएको छ ।
त्यस्तै ३० करोड ६० लाख ३४ हजारका सेनिटरि प्याड पनि सोही अवधिमा आयात भएको छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी आयात निरुत्साहन गर्न सकेमात्रै मुलुकको आर्थिक अवस्था सवल हुनेसक्ने अवस्था छ ।
सरकारले बजारमा महिलाका लागि अति आवश्यक मानिएको प्याडको मूल्य सर्वसुलभ होस् भन्ने अभिप्रायले चालू आवको बजेटमार्फत करको दर हेरफेर गरी भन्सार दरमा ९० प्रतिशतसम्मको छुट दिएको थियो ।
