काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको आचारसंहिता विपरीत खाद्यान्न वितरण गरेको भन्ने विषयमा शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगले मन्त्री चौधरीले चामल वितरण गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका विषयवस्तुप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (न) मा ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भनी पुष्ट्याई गर्ने आधार के छ ? भनी स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गराएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा छको व्यवस्था बमोजिम ‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “तपाईंले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति प्राप्त गर्नुभएको छ, छैन ? आयोगको सहमति बेगर चामल वितरण कार्यक्रम गर्नुभएको भए तपाईंको उपस्थितिमा गरेको उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमभित्र कुन बुँदामा समावेश भएको छ ? विपद्का अवस्थामा तत्काल राहत वितरण गर्नै पर्ने अनिवार्यता परेमा नेपाल सरकारको जिल्लामा कायम संरचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत वितरण गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसो नगरी मन्त्रीकै उपस्थितिमा किन राहत वितरणको नाममा उक्त कार्य गर्नु परेको हो ?”
