काठमाडौं । नेपाल सरकारको असोज २८ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ वटा निणर्यहरु गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर ( २६ अर्ब रुपैयाँ ) ऋण सहायतसम्बिधी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्यव महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वाता टोली गठन गरि वार्ता गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
उनले सरकारले नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा। गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/६/८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने, फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दर्फा ३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले २०७९ असोज मसान्तसम्म पूर्ण प्रतिवन्ध लगाएको विभिन्न ४ प्रकारको बस्तुको पैठारीमा लगाएको बन्देजलाई मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
उनका अनुसार सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना इकाईको कार्य अवधि मिति २०७९/७/११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
