काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा असोज ९ गते बनाएको समितिले सोमबार शर्मालाई ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
नेपाल बैंकर्स संघले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर घटाउन जोड दिँदै आएका थिए । त्यसका लागि उनले १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर वा अन्य विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने र बैंकको ब्याजदर बजारले नैनिर्धारण गर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
समितिले वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयबद्ध रूपमा बैंक ल्यान्डिङ सर्बे गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएको छ ।
