काठमाडौँ । सरकारी बाँकी हुनेहरु चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर लगायत तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण सरकारी बाँकी तिरेको हुनुपर्ने जनाएको हो । उम्मेदवारी दर्ताको दुई दिनअघि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवार बन्नेहरूले यस्तो सरकारी बाँकी नरहेको स्व:घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सूचीमा सरकारी पेस्की, बेरुजु समेत रहेको छ ।
त्यस्तै, उम्मेदवार हुने व्यक्तिले कुनै पनि देशमा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र नलिएको हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले असोज २३ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ६ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समयावधि तोकेको छ । मनोनयन दर्ताअघि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा स्व:घोषणापत्रमा दस्तखत गरेको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
