काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दायर मुद्दाका हिसाबले कम सफलता प्राप्त गरेको छ । उसले आफ्नो ३२ वर्षे इतिहासमै दायर मुद्दामा कम सफलता प्राप्त गरेको हो । उक्त आर्थिक वर्षमा अदालतमा दायर मुद्दामध्ये जम्मा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै आयोगको पक्षमा फैसला भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा कम सफलता प्राप्त गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले आयोगले नै पैसा दिएको घुसररिसवत लिन हुँदैन भन्ने आधार टेकेर अदालतले फैसला गरेकाले कम सफलता प्राप्त भएको जिकिर गरे। आयोगद्वारा प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लो १३ वर्षको दायर मुद्दामध्ये आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको छ । उक्त वर्ष ८८.२४ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार त्यसपछि क्रमशः सफलता दर (कसुर स्थापित दर) घट्दो क्रममा देखिएको छ ।आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ८४.८ प्रतिशत, आर्थिक बर्ष ७७/७८ मा ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेकोमा गएको वर्ष घटेर ३८ दशमलव ५१ प्रतिशतमा झरेको हो ।
गएको वर्ष कूल ६ सय ३९ प्रतिवादी बनाएर १ सय ३१ मुद्दा दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । उक्त दायर मुद्दामा कूल २ अर्ब ७९ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको भण्डारीले बताए । सबैभन्दा बढी घुसररिसवतसम्बन्धी ३२ मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तै झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी छ, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी सात, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी ३५ गैरकानुनी लाभ तथा हानीमा ३४, राजस्व चुहावटमा ५ र अन्यमा १२ मुद्दा दर्ता भएको छ ।
उक्त दायर मुद्दामध्ये गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याएको कसुरमा सबैभन्दा बढी ३२२ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीमा एक सय ३६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । रिसवतरघुसमा ५२, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आठ, गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धीमा १९ राजस्व चुहावटमा ४२ र अन्यमा ६० लाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
ती मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्री, तीन विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, एक सय १५१ अधिकृत, एक सय ५९ सहायक कर्मचारी र एक सय ५१ जना निर्वाचित मनोनीत प्रतिनिधि प्रतिवादी रहेका छन् । मतियाररविचौलिया गरेको आरोपमा एक सय ७४ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सङ्घीय मामिलामा बढी उजुरी
आयोगले दिएको जानकारीअनुसार अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तहसमेत) विरुद्ध बढी उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार उक्त विषयगत क्षेत्रसम्बन्धी ३३.१ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
त्यसपछि शिक्षासम्बन्धीमा १५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । भूमि प्रशासनमा सात दशमलव सात, वन तथा वातावरणमा ४.६, स्वास्थ्यसम्बन्धी ४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी ३.९, गृह प्रशासनसम्बन्धी ३.८, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यमा ३.२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी ३.३, अर्थसम्बन्धी दुई, कृषि तथा पशुपन्छीमा १ दशमलव नौ, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी पाँच दशमलव सात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी एक, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी चार दशमलव आठ र अन्य तीन प्रतिशत उजुरी परेको जनाइएको छ ।
मधेस प्रदेश क्षेत्रका बढी उजुरी
प्रदेशगतरुपमा विष्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेश क्षेत्रका उजुरी रहेको छ । मधेशप्रदेश क्षेत्रका २४ दशमलव २५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यसपछि बागमती प्रदेशका २४ दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको सात दशमलव ६२, लुम्बिनी प्रदेशको १४ दशमलव ०१, कर्णाली प्रदेशको ८ दशमलव १८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको १० दशमलव २० प्रतिशत उजुरी रहेको छ ।
प्राप्त विवरणमा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा कूल २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी परेकामा १७ हजार एक सय ६९ (७०.६ प्रतिशत) उजुरी फछ्र्योट भएको छ । त्यसमा आठ हजार ९३ उजुरी त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षका थिए । फछ्र्योट गर्न बाँकी सात हजार एक सय ६२ उजुरी अर्को आर्थिक वर्षका लागि सरेको छ ।
५० प्रतिशत उजुरी काठमाडौैँमा
आयोगले कूल उजुरीमध्ये आधा काठमाडौँको टङ्गालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा परेको जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा कूल २४ हजार ३ सय ३१ उजुरीमध्ये १२ हजार तीन सय आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा परेको छ । सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत लिखित उजुरी परेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
उजुरी स्रोतका आधारमा विष्लेषण गर्दा हुलाकमार्फत १७, इमेलबाट १७, बेवसाइटबाट १३ दशमलव तीन, फोनबाट चार दशमलव छ, समाचारपत्रमार्फत एक दशमलव आठ तथा फेसबुक, भाइबर, एसएमएसलगायतबाट अन्य उजुरी परेको जनाइएको छ ।
