काठमाडौं । भोजपुर र सङ्खुवासभा जोड्ने लम्सुवाघाटको पुलको डिजाइनमा त्रुटि रहेको पाइएको छ । अरुण नदीको यो घाटको कूल लम्बाइ २ सय ३४ मिटर भए पनि यहाँ बन्न लागेको पुल भने १ सय ७२ मिटर मात्र रहेको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । त्यो पुल २०६७ सालबाट निर्माण थालिएको हो ।
यहाँ सुरुमा १ सय ६० मिटर लामो पुल बनाउने सम्झौता गरिएको थियो । पछि १२ मिटर बढाएर एक सय ७२ मिटरको निर्माण गर्ने गरी काम थालिएको हो । पुल निर्माण बाह्र वर्षसम्म पनि पूरा नहुँदा केही समयअघि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । पुल निर्माणमा ३ करोड ८५ लाख खर्च भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ ।
स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले २०६७ सालमा पुल निर्माण सुरु गरेको थियो । सम्झौताअनुसार पुल २०७० सालमा सक्नुपर्ने थियो । समयमा पुल नबेपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको विषयमा जानकारी माग्दा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसक्ने लिखित जवाफ दिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद शाहले जानकारी दिए ।
कार्यालयका अनुसार अरुण नदीको यो लम्सुवाघाटको जम्मा लम्बाइ दुई सय ३४ मिटर छ । पुल डिजाइनमा त्रुटि भएको विषयमा सडक डिभिजन प्रमुख शाहसँग प्रश्न गर्दा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण नदीले क्षेत्र विस्तार गरेको बताए ।
अब अर्को बोलपत्र आह्वान गर्दा नयाँ डिजाइन गरेर नदीको लम्बाइअनुसारको पुल बनाउनसक्ने विकल्प पनि रहेको शाहको भनाइ छ । उनले भने, “यो घाटको जम्मा लम्बाइ २ सय ३४ मिटर छ, सम्झौतामा भएको लम्बाइ एक सय ७२ मिटर हो, यदि ठेकेदारले समयमा काम गरेको भए अर्को पुल बनाउन सकिन्थ्यो, अब यहाँ पुल बन्दा नयाँ डिजाइन गरेर काम गर्न सकिन्छ ।”
पुल निर्माणका क्रममा जग खन्ने ठाउँमा ठुलो चट्टान भेटिएको भन्दै कम्पनीले काम अघि बढाउन नसेकेको बताउँदै आएको थियो । ठेक्का रद्द गरेर अहिले कम्पनीको धरौटीबापतको ७७ लाख रकम रोकेर कालो सूचीमा राख्नका लागि पत्र पठाइएको प्रमुख शाहको भनाइ छ ।
धरौटी नरोक्न साथै आफ्नो कम्पनीलाई कालोसूचीमा नहाल्न भन्दै कम्पनीले पाटन अदालतमा मुद्दा हालेको प्रमुख शाहले बताए । मुद्दा परेपछि काम नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको शाहले जानकारी दिए ।
“हामीले बैंकमा रहेको धरौटीबापतको रकम रोक्का गरेर कालोसूचीमा हाल्ने प्रक्रिया थालेका छौँ”, प्रमुख शाहले भने, “अहिले कम्पनीले धरौटी नरोक्न साथै कालोसूचीमा नहाल्न भन्दै मुद्दा हालेको छ, मुद्दा विचराधीन रहेकाले हामीले अन्य थप कामलाई अघि बढाउन सकेका छैनौँ
