काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण धमाधम सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । नियमाकीय व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको २१ दिनभित्र यस्ता संस्थाहरुले अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गनुपर्ने प्रावधान बमोजिम यस्था विवरणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । अस्थित्वमा रहेका २६ बैंकमध्ये ८ वटा बैंकहरुको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ ।
हालसम्म वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका बैंकहरुको वित्तीय अवस्था खराब नरहेपनि त्यसमा सन्तोष मान्नसक्ने अवस्था छैन । बढ्दो मूल्यवृद्धि र बैंकहरुले अफर गरेको व्याजदरको तुलनामा बैंकहरुले शेयरधनीलाई दिने लाभांश कम हुने अवस्था देखिन्छ ।
कुन बैंकको कस्तो अवस्था ?
हालसम्म विवरण प्रस्तुत गरेका ८ बैंकमा एनआईसी एशिया बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएई बैंक, सानिमा बैंक, माछापुच्छे बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंक रहेका छन् । ती बैंकहरुको औसत आम्दानी प्रतिशेयर २१.६० रुपैयाँ र वितरणयोग्य नाफा प्रतिशेयर १३.१० रुपैयाँ देखिएको छ । यो आधारमा केही बैंकहरुले बाहेक अरुले मुस्किलले दोहोरो अंकमा लाभांश दिनसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसमा पनि एनआईसी एशिया बैंकले अघिल्ले वर्ष लाभांश बाँढ्न नपाएकोकारण आम्दानी धेरै देखिँदा औसत आम्दानी र वितरण योग्य नाफा धेरै देखिएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरु आफैँले व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । संस्थागत निक्षेपमा १०.०३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स निक्षेपमा १२.०३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको ब्याजदर वाणिज्य बैंकभन्दा बढी हुने भएकोले ती संस्थाहरुमा अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । जुन माथि उल्लेखित बैंकहरुको औसत लाभांश क्षमता बराबर हो ।
बैंकहरुले शेयरधनीबाट प्रतिशेयर १ सय रुपैयाँको दरमा पूँजी जुटाएको हुन्छ । विभिन्न समयमा कमाएको नाफाबाट शेयरधनीलाई नबाँडेर राखिएको लाभांश एवं जगेडा कोषसमेत गरि बैंकहरुको पूँजीकोष चुक्ता पूँजीभन्दा निकै धेरै हुन्छ । यो आधारमा हेर्ने हो भने बैंकहरुले दिने प्रतिफल बजारको सामान्य ब्याजदरभन्दा निकै तल हुन आउँछ ।
बैंकहरुकाे विवरण हेर्दा बैंकहरुले गर्ने आम्दानीको अधिकांश भाग कर्मचारी खर्च र सञ्चालन खर्चमा जाने गरेको छ । यस्तो खर्च प्रत्यक वर्ष उच्च रुपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसबाहेक जोखिमपूर्ण ऋणको लागि गर्ने प्रोभिजन, सरकारी राजश्व। राजश्व भुक्तानी, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा नियामकीय प्रावधानका लागि रकम छुट्याउनु पर्दा नाफा पूँजीकोष बराबरको रकममा पाइने बजारको ब्याजदरभन्दा तल पुग्ने गरेको छ ।
