काठमाडौं । सांसद विकास कोषको रुपमा चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा यस्तो बजेट खारेज गरिएको हो ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६/६ करोड र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको नाममा ३/३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । यसो गर्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो ।
