काठमाडौं । सरकारले गरिवी निवारण कोषलाई खारजे गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त कोष नै खारेज गरेकोे हो ।यसैगरी कोषमा रहेको रकमलाई सहकारीको बिउ पुँजीका रुपमा राखिने छ । करिब १९ अर्ब रुपैयाँ उक्त कार्यमा लगाईने भएको हो ।
