काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयश त्रिपाठीले देशमा स्वास्थ्य संकटकाल लाग्नेसक्ने बताए । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले आवश्यकता अनुसार यस्तो घोषणा हुनसक्ने संकेत गरे ।
तर, स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएपछि के हुन्छ त ? नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अध्यादेशले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा हुँदा निम्नानुसार व्यवस्था हुनसक्ने जनाएको छ । यस्तो आपतकाल घोषणा भयो भने सरकारले देहायबमोजिम काम गर्न सक्छ ।
१. कुनै पनि निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिडको उपचारका लागि लगाउन सक्छ । अहिले सरकारी अस्पतालमा मात्रै सरकारले भनेअनुसार काम हुने गरेको छ । निजी अस्पतालले अहिले पनि आफूखुसी मात्रै बिरामी भर्ना गर्ने गरेका छन् ।
२. आवश्यकता अनुसार निजी अस्पतालहरुलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर आफैं सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्छ ।
३. स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक वा कर्मचारीलाई कोभिडको उपचारमा खटाउन सक्छ ।
४. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा संस्थाका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारमा खटाउन सक्छ । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
५. व्यक्ति बाहेकका अन्य सार्वजनिक, सामुदायिक वा सरकारी जग्गाहरु नियन्त्रणमा लिई सो जग्गामा कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्न सक्छ, अस्थायी अस्पतालहरु बनाउन सक्छ ।
६. औषधि उत्पादन वा बिक्री गर्ने निकायलाई नियन्त्रणमा लिई आफैं त्यसको सञ्चालन गर्न सक्छ ।
अहिलेसम्म किन भएन ?
अहिलेसम्म सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार निषेधाज्ञा मात्रै लगाएको छ । यो ऐनले उल्लेखित सबै नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकोले अहिलेसम्म सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल नलगाएको हो । अध्यादेश आएपछि भने स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने बाटो खुला भएको छ ।
स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा अहिले हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न सहयोग मिल्नेछ ।
