काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश पालना नगर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार उक्त अध्यादेश पालना नगर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जानकारी गराएको हो ।
कुनै संस्थाले आदेश उल्लंघन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने जिल्ला प्रशासनद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । जरिवाना तोक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।
अध्यादेशअनुसार जारी भएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँ वा दुबै सजाय हुन सक्ने समेत जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । यस्तै कुनै व्यक्तिले आदेश उल्लंघनमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवााना हुने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।
त्यसैगरी मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे सय रुपैयाँ, विना काम बाहिर निस्किए पटकै पिच्छे दुई सय रुपैयाँ, अत्यावश्यकबाहेकका सवारी साधन चलाएमा पनि कार्यालयले जरिवाना तोकेको छ ।
दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भए पटकैपिच्छे २ हजार रुपैयाँ, अन्य गाडी भए पटकैपिच्छे ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
