काठमाडौँ, २६ भदौ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । न्युयोर्कमा असोज ६ देखि १२ गतेसम्म आयोजना हुने महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहसमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनदेखि जलवायु सङ्कटसम्मका विषय अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभाको यसपटकको मूल नारा ‘विश्वास पुनःस्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि परिणाममुखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको छ । महासभामा हालसम्म ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र नेपालसहित ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुने तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा नेपालमा गत वर्ष भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन, त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचन र निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशका आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकता प्रमुख विषयका रूपमा रहनेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले महासभा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका प्राथमिकता अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताए । उनले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग, सद्भाव र सहकार्यलाई निरन्तरता दिन तथा थप विस्तार गर्न उच्चस्तरबाटै आह्वान गर्ने अवसरका रूपमा पनि महासभालाई उपयोग गरिने जानकारी दिए ।
भोटेकोशी बाढीको पीडा विश्वमञ्चमा
प्रधानमन्त्री शाहले यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले भोगेको जनधनको क्षतिको विषयसमेत महासभामा उठाउने भएका छन् ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगन्य योगदान गरे पनि त्यसका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुपरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन् । सचिव राईका अनुसार जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित विपद्का कारण नेपालले पटक–पटक भोग्नुपरेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे महासभामा स्पष्ट रूपमा कुरा राखिनेछ ।
“विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि यसका नकारात्मक असरबाट नेपालजस्ता मुलुक सर्वाधिक पीडित हुनुपरेको अवस्था छ”, सचिव राईले भने, “यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट महासभामा जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित प्रकोपका कारण नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको क्षतिबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउने विषय प्रस्तुत हुनेछ ।”
नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । विशेषगरी हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनसम्बन्धी कोषलगायतका संयन्त्रबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग आह्वान गरिनेछ ।
त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई आग्रह गरिनेछ ।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ नेपालको आवाज
महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्य निर्माणका लागि कार्य आह्वान’ विषयक सहायक कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्नेछ ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव, त्यसबाट सिर्जित विपद् र विनाशकारी परिणामबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले आफ्नो वातावरणीय योगदान पनि विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्नेछ । ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय र बृहत् नदी प्रणाली तथा प्रकृतिमैत्री जीवनशैलीमार्फत नेपालले विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे जानकारी गराइनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको पनि व्यस्त कार्यतालिका
प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पनि महासभाका क्रममा व्यस्त कार्यतालिका रहनेछ ।
मन्त्री खनालले अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक, जि-७७ तथा चाइनालगायतका विभिन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गर्ने विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा सहायक कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्नेछन् । त्यस क्रममा छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।
यसरी यसपटकको राष्ट्रसङ्घीय महासभा प्रधानमन्त्री शाहका लागि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र सरकारका प्राथमिकता विश्वमञ्चमा राख्ने मात्र नभई भोटेकोशी बाढीमार्फत पुनः सतहमा आएको नेपालको जलवायु सङ्कट र जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर बन्ने देखिएको छ ।
