काठमाडौँ, २६ भदौः सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी अतिक्रमण गरिएको पाइएका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदनले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिको निर्णयअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदनमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट आवश्यक क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूलाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि व्यक्तिका नाममा पुगेका वा अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने बाटो खुलेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव छन्।
समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका जग्गाको विवरणका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
