काठमाडौं । मोबाइल व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको स्पष्ट नीति, ग्रे बजार नियन्त्रण र व्यवसायीमैत्री कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा सनिबार आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिले अहिले मोबाइल व्यवसाय न्यून नाफा, मूल्यवृद्धि, प्रहरी प्रशासनको झन्झट र नीतिगत अस्पष्टताबीच टिकाइराख्नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य रुकेश रञ्जितले मोबाइल व्यवसाय देशकै सबैभन्दा कम नाफा हुने व्यवसायमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसको समस्यालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘मोबाइल व्यवसायलाई दिगो बनाउने चुनौती दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ,’ उनले भने,–‘व्यवसायीले कहिले करको समस्या, कहिले प्रहरी प्रशासनको झन्झट र कहिले नीतिगत अन्योल सामना गर्नुपरेको छ । नयाँ प्रविधिका मोबाइल आइरहँदा पुराना मोबाइल व्यवसायीकै गोदाममा थन्किने अवस्था छ ।’
सांसद रञ्जितले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके ग्रे बजार नियन्त्रण हुने, व्यवसायी कानुनी झन्झटबाट मुक्त हुने र उपभोक्ता पनि सुरक्षित हुने बताए । डेटा सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संसदमा मोबाइल व्यवसायीको पनि प्रतिनिधि रहेको संझन आग्रह गरे । स्मरण रहोस् सांसद रञ्जित पूर्व मोवाईल ब्यवसायी हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता थपलियाले समेत मोबाइल व्यवसायीका समस्या संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रयोग भइसकेका मोबाइललाई कानुनी रूपमा खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था बनाउन पहल गर्ने बताइन् । त्यसो गर्न सके राज्यको राजस्व वृद्धि हुनुका साथै अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
महासंघका अध्यक्ष रमेश घिमिरेले संस्थागत संरचना थप सुदृढ बनाउँदै देशभर शाखा विस्तार गरिने बताए । अत्यन्त न्यून नाफामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीको हितअनुकूल नीति निर्माणका लागि महासंघले पहल गर्ने समेत बताए । मोबाइल अनलक वा मर्मत गरेकै कारण प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ थियो ।
महासंघका संस्थापक अध्यक्ष भरत भट्टराईले १३ वटा संस्थाको पहलमा पाँच वर्षअघि स्थापना भएको महासंघ अहिले ७२ जिल्लामा विस्तार भइसकेको जानकारी दिए । ७७ वटै जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । हाल महासंघमा २७ हजार २०० भन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध रहेको उनको दावी थियो ।
भट्टराईले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिमा प्रयोग हुने चिप्स तथा मेमोरीको बढ्दो मागका कारण मोबाइलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको बताए । ‘केही महिनाअघि १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने मोबाइल अहिले २५ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैले खेपिरहेका छन् ।’
मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले सरकारले एमडीएमएस प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्दा ग्रे बजार नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । पछिल्लो छ महिनामा मोबाइलको मूल्य छ पटकसम्म बढिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले व्यवसायमा नाफा कमाउनेभन्दा टिकिरहने चुनौती ठूलो बनेको बताए । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र विश्व बजारमा चिप्सको अभावले समेत मूल्यवृद्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले मोबाइल केवल एउटा उपकरण नभई डिजिटल सामग्री र सेवाको माध्यम भएकाले व्यवसायीले आफूले डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएको सेवा बिक्री गरिरहेको बुझ्नुपर्ने बताए । उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको हित सुरक्षित हुने गरी नीति निर्माण गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल ९क्यान० महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सामान्य सावधानी नअपनाउँदा मोबाइलमार्फत साइबर अपराध हुन सक्ने भएकाले प्रयोगकर्तामा डिजिटल सचेतना आवश्यक रहेको बताए । क्यान महासंघका संस्थापक अध्यक्ष बिनोद ढकालले एमडीएमएस प्रभावकारी रूपमा लागू भए हराएका मोबाइल सहजै पत्ता लगाउन सकिने र ग्रे बजार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता मिल्ने बताए ।
कार्यक्रममा हिमालय सिमापार वाणिज्य संघका प्रतिनिधि विष्णु न्यौपाने, नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठी, कोटेश्वर मोबाइल व्यवसायी संघका अध्यक्ष नीलप्रसाद अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष बेदबहादुर श्रेष्ठ, काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गालाल श्रेष्ठ, महासंघका संरक्षक शोभित प्रसाईं तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष भण्डारीलगायतले व्यवसायमैत्री कानुन, ग्रे बजार नियन्त्रण, उपभोक्ता संरक्षण र प्रविधिअनुकूल नीतिमा जोड दिएका थिए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिल्लीबहादुर तामाङले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रम महासचिव छतेन्द्र आचार्यले सञ्चालन गरेका थिए । वक्ताहरूले मोबाइल व्यवसायलाई केवल व्यापारका रूपमा नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, सञ्चार र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेर्दै त्यसअनुसारको नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
