काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, सहरी विकास, आर्थिक सुधार र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गरिने र नागरिक एपलाई सुधार गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य प्रणालीलाई जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारअनुसार सुदृढ गरिने जनाइएको छ भने जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरी पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी योजना बनाइने पौडेलले बताए । नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गरी यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूबीच बाँडफाँड गरिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउने, भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा मनोरञ्जन केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिइएको समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोलिने जनाइएको छ । डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना गरी पूँजी बजार पारदर्शी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुदृढ गर्दै बिमा सेवा सर्वसुलभ बनाउने, बिमा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने र निम्न आय वर्गका लागि बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तय गरिएको छ ।
सरकारले निजी लगानी प्रवर्द्धन, उच्च प्रतिफल हुने आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने र वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने योजना ल्याएको छ । सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न रोजगारीमुखी आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको संक्रमण सहज बनाउने रणनीति पनि समावेश गरिएको छ ।
हाइलाइट
१. रुग्ण आयोजना कटौती र सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना
सरकारले खर्चमा अनुशासन कायम गर्न तथा परिणाममुखी योजनामा स्रोत केन्द्रित गर्न रुग्ण तथा समस्याग्रस्त आयोजना कटौती गर्ने नीति लिएको छ।
कमजोर प्रदर्शन भएका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खारेज, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिनेछ। अनावश्यक संरचनाहरू हटाइनेछन्।
२. स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको आधुनिकीकरण
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहुआयामिक सुधारको घोषणा गरिएको छ |
सबै सरकारी अस्पतालहरू एउटै अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने
नागरिक एपमा सुधार गर्दै स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल पहुँच विस्तार गरिने
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरी गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने
जनसङ्ख्या नीतिमा ध्यान दिँदै पुनःस्थापनाभन्दा तल जनसङ्ख्या नघट्ने नीति अवलम्बन गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग जोडिने
३. डिजिटल रूपान्तरण र सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन
डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने नीति
डिजिटल बैंक स्थापना, धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण, र नेप्सेको पुनःसंरचना गरिने
भौगोलिक सूचना प्रणाली, भू-उपग्रह सञ्चालनको पूर्वाधार, र स्मार्ट हुलाक प्रणाली निर्माण गरिने
४. सहरी पूर्वाधार र आवास विकास
नगर विकास कोष पुनर्संरचना गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वामित्व बाँडफाँड गरिने।
आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ, व्यवस्थित, र हरित सहरी क्षेत्र बनाउने लक्ष्य।
भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गरिने।
५. आर्थिक क्षेत्र सुधार: खराब कर्जा व्यवस्थापन र पूँजी बजार सुधार
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) स्थापना गरिने।
दोश्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू।
पुँजी बजारमा पारदर्शिता र क्षमता अभिवृद्धि गरिने।
सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण, बिमा सेवा सर्वसुलभ बनाउने, र बिमा साक्षरतामा जोड।
६. श्रम, रोजगारी र उद्यम प्रवर्द्धन
आगामी दशकलाई "आन्तरिक रोजगारी दशक" घोषणा।
व्यावसायिक तालिम, स्टार्टअप इन्क्युबेसन र इन्टर्नसिपमा जोड।
ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने।
कार्यघण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिने।
७. खेलकुद, योग र जीवनशैली
कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान आधुनिकीकरण।
स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम सुरु।
योग, ध्यान र ध्यान–पर्यटनलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा विकास गरिने।
८. कर प्रणाली, लगानी र वैदेशिक सहायता
कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार, करदातामैत्री प्रशासन।
नवीन वित्तीय उपकरणहरूको परिचालन, वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना।
वैदेशिक सहायता र लगानीलाई उत्पादनशील आयोजनामा केन्द्रित गरिने।
९. सामाजिक सुरक्षा र बीमा
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदि निकायबीच समन्वय गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन।
भौतिक सम्पत्तिको बीमा, बिमा सूचना केन्द्रको स्थापना, र निम्न आय वर्गका लागि बिमा साक्षरता कार्यक्रम सुरु।
१०. दीगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय रूपान्तरण लक्ष्यहरू
सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) प्राप्त गर्ने रणनीति।
सन् २०२६ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्न रूपान्तरण योजना कार्यान्वयन गरिने।
सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र हरित औद्योगीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक विकासका मुख्य आधार बनाइने।
