काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत हुने गरी नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ। बुधबार जारी भएको यो सर्कुलरअनुसार सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न अब बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी गरे पुग्ने भएको छ। यो सुविधा २०८२ असार मसान्तसम्म लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको हो।
सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरेर इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थाले कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।’
यो व्यवस्था लागू गर्न केही शर्तहरू पनि राखिएको छ। पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा राख्नुपर्नेछ र त्यस्तो कर्जामा पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन। साथै, यस्ता कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ, तर पहिले गरिएको व्यवस्थालाई फिर्ता गर्न भने नपाइने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले यो सुविधा प्राप्त गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी बाँकी रहेको प्रमाणित कागजात पेस गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा कर्जा व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको गुनासो गर्दै आएका थिए। यो सर्कुलरले उनीहरूलाई आर्थिक भार कम गर्न र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
