काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली लागू गरेको छ । उक्त नियमावली लागु भएसँगै साना तथा मझौला पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्न सक्नेछन्।
नियमावली अनुसार कुनै पनि साना तथा मझौला पब्लिक कम्पनीले बढीमा २५ करोड चुक्ता पूँजी हुनु पर्ने छ। कम्तीमा एक करोड पूँजी भएका कम्पनीले मात्रै शेयर जारी गर्न सक्ने छन्। किनकि कम्पनी ऐनले कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई मात्रै पब्लिक कम्पनी हुन अनुमति दिन्छ। त्यसअर्थमा कम्तीमा १ करोड र बढीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले शेयर निष्कासन गरेर पूँजी सङ्कलन गर्न सक्ने छन्।
कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्दा बढी नहसने गरी सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन् । सेयर निष्कासन गर्न पब्लिक कम्पनी भएर कारोबार सञ्चालन गरेको १ वर्ष पुरा गरेको, मर्चेन्ट बैंकर र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र सर्वसाधारणलाई धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । तर प्राइभेट इक्युटि र भेन्चरलाई भने लक इन अवधि एक वर्ष मात्रै तोकिएको छ।
आवेदकले कम्तीमा ५ सय कित्ताको लागि आवेदन दिनु पर्ने छ। बाँडफाँड गर्दा पनि कम्तीमा ५ सय कित्ताले भाग जाने गरी बाँडफाँड गर्नु पर्ने छ। शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले हकप्रद समेत निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ।
कम्पनीले निष्कासन गर्ने शेयर प्रिमियम मूल्यमा समेत निष्कास गर्न सक्ने छन्। तर त्यसको लागि भने ३ वर्षसम्म कम्पनी खुद नाफामा हुनु पर्ने छ। प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा औसत वा त्यो भन्दा बढी क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेको भए आफ्नो नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्ने छ। तर बेस प्राइसमा नै शेयर निष्कासन गर्ने भए क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने छैन।
निष्कासित शेयरको कारोबारको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालकले स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेछ। बजार सञ्चालकले पहिलो कारोबार मूल्य र त्यसपछि मूल्यमा हुने परिवर्तनको सीमा आफै तोक्नु पर्नेछ। अहिले दुई प्रतिशतको सीमा रहेको छ । जसलाई नेप्सेले थप घट गर्न सक्नेछ ।
त्यसैगरि कारोबार भएको दिनको अन्तिम मूल्य र भोलिपल्ट सुरु हुने मूल्यको अन्तर पनि बजार सञ्चालकले नै तोक्नु पर्नेछ। अहिले अन्तिम कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशत थप घट गर्न सकिने व्यवस्था छ।
