काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभागीय मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७ दिनभित्र बुझाउने गरी ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनले जवाफ दिएका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण नबुझाएको, सरकारी निकायमा बसेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायतका आरोप लगाउँदै किन नहटाउने भनी पुस २२ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानले आइतबार जवाफ फर्काएको बताएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यसम्पादनमा उच्च अकं प्राप्त गरेको र ४ वर्षका लागि नियुक्त भएकाले सरकारले हटाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
उनले बिहीबार मात्र गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीबार गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
