काठमाडौैं । सरकारले तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले भूमि, लगानी र सरकारी कामकाज सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ।
सरकारी कामकाज सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।
लगानी सम्बन्धी अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने भएका छन् । उनीहरुले अब दश वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने भएका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् अब कारोबार बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवाना छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधानका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अध्यादेशमा कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया लगायतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श पनि गरेका थिए।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ। यसअघि सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको थियो।
