काठमाडौं । सरकारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई प्रदान गरेको छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समन्वय समितिको सिफारिसमा धितोपत्र बोर्डलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
सरकारले पुस १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका वा १० करोड भन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा धितोपत्र बोर्डले सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमन गर्ने जनाएको छ । २०८१ पुस मसान्तदेखि नियमन गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । त्यस्तै ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्तापुँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक कारोबार भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा जोखिमका आधारमा धितोपत्र बोर्डले तोकेको मितिदेखि नियमन गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायीको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको छ । सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको नियमन भने यातायात व्यवस्था विभागले पाएको छ । सोही ऐनको अनुसूचीको क्रमसंख्या ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग सरकारले मानव तस्करी, हुन्डी, अभौतिक मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालसम्बन्धी कार्यलाई कसुरका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
