काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याउँदैछ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज बजेट ल्याउन लागेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिए पनि अन्तिम समयमा बजेटको आकार बढाउँदै १९ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालू आर्थिक वर्षमा भएको वास्तविक खर्चको बढिमा १० प्रतिशत बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो । अन्य विज्ञहरूले भने सरकारलाई १७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले विज्ञहरुको सुझाव नमानि १९ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने भएको छ ।
सरकारले बजेटको आकार ठूलो बनाएतापनि पहिलेका वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुने नै देखिन्छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।
यस्तो छ पछिल्ला तीन वर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा सरकारले ८१.१५ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्चिन सक्षम भएको थियो । जसमा चालुतर्फ आठ खर्ब ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । पुँजीगततर्फ दुई खर्ब २८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले ७९.५१ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको थियो । १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ५४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च भएको थियो । पुँजीगततर्फ भने दुई खर्ब १६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि सरकार ७९.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्षम भएको थियो । विनियोजन गरिएको १७ खर्ब ९६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट मध्ये १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै उक्त आर्थिक वर्षमा खर्च भएको थियो । सो अवधिमा चालुतर्फ नौ खर्ब ९१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जेठ १४ गतेसम्म ११ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजन बजेटको ६३.७२ प्रतिशत हो । असारमा विकास बजेटबाट भुक्तानी अन्य महिनाका तुलनामा धेरै हुने भएको हुँदा विगतका ३ आर्थिक वर्षहरुजस्तै यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयनको स्थिति ८० प्रतिशतकै हाराहारीमा मात्रै हुने देखिएको छ ।
