काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४०.२३ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ जम्मा ४०.२१ प्रतिशत र चालुमा ४०.२७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेकोमा वैशाख मसान्तसम्म १६ अर्ब २८ करोड ६३ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चका लागि १७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा सो शिर्षकमा विनियोजित बजेटको ४०.२७ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । १० महिनामा पुँजीगत तर्फको बजेटको ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन, सो खर्चका लागि छुट्याइएको बजेटको ४०.२१ प्रतिशत हो ।
कुन मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन कति ?
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १० मन्त्रालय छन् । जसमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेकोमा माघ मसान्तसम्म जम्मा ५ अर्ब ३८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४०.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ५ अर्ब ७० करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४३.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अर्ब ५२ करोड ५६ लाख पुँजीगततर्फको बजेट रहेकोमा ७४ करोड १५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४८.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा जम्मा २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अहिलेसम्म चालु खर्च ८.७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ ६ करोड दुई लाख रुपैयाँ बजेट छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा जम्मा ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् १७.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १८ करोड ७७ लाख ९५ हजार बजेट रहेकोमा २ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् १४.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट एक करोड रहेकोमा २४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको २४.८३ प्रतिशत हो ।
गृह मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ३१ करोड ८५ लाख बजेट रहेकोमा १६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३.१६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको बजेट रहेकोमा १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सभाको ७ करोड २२ लाख ५० हजार पुँजीगततर्फको बजेटमध्ये १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
