काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पौने ३ खर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राख्न सक्ने सीमा पाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणबारे यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
आयोगका अनुसार केन्द्र सरकारले तीन वटै तहका सरकारबाट उठाउन सक्ने कुल आन्तरिक ऋणको अनुमानित सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यो रकम राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आव २०८०/८१ मा गरेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमान रकम ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको ५ प्रतिशतले हुन आउने २ खर्ब ८५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सीमा २ खर्ब ६९ अर्ब तोकेको थियो । त्यसअघि २०७९/८० मा २ खर्ब ५५ अर्ब, २०७८/७९ मा २ खर्ब ३१ अर्ब र २०७७/७८ मा २ खर्ब २४ अर्ब तोकिएको थियो । त्यस्तै, २०७६/७७ मा १ खर्ब ९४ अर्ब र २०७५/७६ मा ९६ अर्ब ३८ करोड तोकिएको थियो ।
