मनहरी । बागमती प्रदेश सरकारको एक वर्षे अवधिमा २ सय ७२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरिएको छ भने १ सय ५९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको जनाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरेको बताएका छन् ।
एक वर्षको अवधिमा २६ वटा सडक पुल तथा ६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, ३ सय ६४ किलोमिटर सडकको नियमित तथा ३ सय ७० किलोमिटर सडकको आवधिक तथा पटके मर्मतसम्भार गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा दक्षिण एसियाको पहिलो सुरुङमार्ग ‘चुरियामाई सुरुङमार्ग’ मर्मत सम्पन्न गरिएको, २ वटा सरकारी, १ सय ७६ वटा सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण, ६ वटा पार्क निर्माण, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ५५ वटा व्यक्तिगत आवास निर्माण भएको पनि जनाइएको छ ।
यो अवधिमा कर्मचारी प्रशासन तथा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा एक वर्षे कार्यकाल उत्कृष्ट रहेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको दाबी छ । प्रदेश सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा अन्तरतह समन्वय तथा सहकार्यको काम परिणाममुखी भएको उनले बताए ।
सो अवधिमा हेटौँडामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक गरी नौबुँदे निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा स्थानीय तहलाई कूल ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण निकासा गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
सवारी साधन कर बाँडफाँटतर्फ चालु आर्थिक बर्षको मङ्सिरसम्म स्थानीय तहलाई १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण, भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सशर्त अनुदान निकासा, नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गर्दै छनोट भएका वडामा १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको मङ्सिरसम्म चालुतर्फ ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको एक वर्षे उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक बर्षको मङ्सिरसम्म बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, प्रदेश स्रोतबाट १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ तथा बेरुजु र नगद मौज्दात गरी ६५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्य प्रगति विवरणमा जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको तथा विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्थाको कार्यालय प्रयोजनका लागि घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिने, बागमती सभ्यता शुल्क र नारायणी सभ्यता शुल्क खारेज गरिएको पनि सरकारको उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको दावीे छ ।
