काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने बाटो खुला भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
कुनै पनि आयोजनाको योजना सकेसम्म संरक्षित क्षेत्रमा नपर्ने गरि बनाउनुपर्ने तर परिहालेको खण्डमा न्यूनतम मात्र जग्गा प्रयोग गर्ने वा न्यूनतम रुख काट्नेगरि वा वन्यजन्तुलाई न्यूनतम मात्र क्षति हुने गरि बनाउनुपर्ने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यदि उक्त परियोजनाले वन्यजन्तु तथा वातावरणलाई गम्भीर प्रतिकुल असर गर्ने भए उक्त क्षेत्रमा आयोजना बनाउनका लागि स्थान छनोट नै नगर्नुपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्ने खण्डमा त्यस्तो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन वा सर्वेक्षण गर्नुअघि उक्त क्षेत्रसम्बन्धी जिम्मेवारी लिने निकायले मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको अनुमति लिनुपर्नेछ । यदि संवेदनशील क्षेत्र भएको र पूर्वाधार बनाउन उपयुक्त नभएको भनी संरक्षित क्षेत्र कार्यालयबाट विरोध आएमा विभागले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र सर्वेक्षण गर्न लगाउने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि जारी गर्नुअघि जलविद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर लगानीसमेत गरिसकेको जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने मन्त्रालयले अध्ययनको सहमति दिन सक्ने र त्यसरी सञ्चालन हुने आयोजनाले पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको शर्तहरुको पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
