काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जान तयार देखिएका छन् ।
कोप–२८ को सचिवालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषय पनि उत्तिकै मुखररुपमा उठेको र सहमतिको नजिक पुगेका छन् । त्यसका लागि साझा प्रयास र दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेकामा अधिकांशको समान मत छ । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै गएर सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार देखिएका छन् ।
कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा त्यसमा पनि नेपालजस्ता देशले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
हरित ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले गरेको प्रगति विश्वसमुदायका लागिसमेत प्रेरणाको विषय बन्दै गएको छ । कोप–२८ मा नेपालले सञ्चालन गरेको नेपाल मण्डपमा समेत यस विषयमा बढी चासो राखिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र त्यसमा पनि कार्बन सञ्चितिमा योगदान गरेको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रबारे धेरैको चासो देखिएको छ ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जीवाश्म इन्धनको भूमिका ७५ प्रतिशत बराबर छ । जीवाश्म इन्धनको निर्भरता कम गर्दै स्वच्छ, पहुँचयोग्य, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा थप लगानीको आवश्यकता बढेर गएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वानसमेत गरिसक्नुभएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत सूर्य, हावा, पानी, फोहोर र पृथ्वीको तापबाट उपलब्ध हुन्छ । त्यसमा थप लगानी विस्तार गर्नु जरुरी भइसकेको छ । ती स्रोत प्रकृतिबाट पुनःप्राप्त गर्न सकिन्छ र हावामा हरितगृह ग्यास वा प्रदूषक उत्सर्जन गर्दैन ।
‘क्लाइमेट एक्सन’का अनुसार जीवाश्मको योगदान इन्धन अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ । विश्वव्यापीरुपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारका विषयमा सकारात्मक पहल भए पनि सक्रिय हस्तक्षेप अझै हुन नसकेको यथार्थता विद्यमान छ । ऊर्जामा सङ्क्रमणको गतिलाई बढोत्तरी गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ ।
विश्व जनसङ्ख्याको लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जीवाश्म इन्धनको शुद्ध आयातकर्ता देशमा बसोबास गर्छन् । ती मानिस त्यस्ता देशबाट जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छन् । जसले पटकपटक भूराजनीतिक झट्का र सङ्कटका कारण आर्थिकरुपमा समेत समस्या भोग्नुपरेको छ । युक्रेन–रसिया युद्धका कारण विश्व बजारमा परेको प्रभावको पछाडि पनि यस विषयलाई लिन सकिन्छ ।
त्यसका अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अधिकांश देशमा उपलब्ध छन् र त्यसको पूर्ण उपभोगसमेत हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्ममा विश्वको ९० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट आउने र आउनसक्ने अनुमान गरेको छ ।
नेपालको हकमा हाल ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत नेपालीको घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । बिजुलीको पहुँच पुगेका अधिकांश घरधुरीमा विद्युतीय भान्छाको उपलब्धतामा वृद्धि गर्नेदेखि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
सरकारले त्यसका लागि सार्थक प्रयास गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक विद्युत् खपत योजना नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । इन्डक्सन चुल्होको आयातमा समेत वृद्धि भएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने मानिसको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ ।
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म एक हजार दुई सय ३७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्रै ५ अर्ब १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरका २ हजार १ सय ३५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । यो विवरणले क्रमशः जीवाश्म इन्धनमाथि विद्युतीय ऊर्जाको हस्तक्षेपका रुपमा लिएको पुष्टि हुन्छ ।
समावेशी आर्थिक वृद्धि, नयाँ रोजगारी र गरिबी उन्मूलन पर्यावरण संरक्षण, हिमाल र पहाडको दीर्घ जीवनको एजेण्डा कोप–२८ को प्रमुख कार्यसूची बनेर छलफल भइरहेको छ । यसले ऊर्जाको निर्भरताबाट बाहिर निस्कने मार्ग प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्न र जीवाश्म इन्धनको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिबाट कमजोर देशलाई बचाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
नवीकरणीय ऊर्जा विश्वका अधिकांश देशका लागि सबैभन्दा सस्तो विकल्प हो । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको मूल्य तीव्रत्तररुपमा घट्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको क्लाइमेट एक्सनका अनुसार सन् २०१० र २०२० का बीचमा सौर्य ऊर्जाबाट हुने बिजुलीको लागत ८५ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तै वायु ऊर्जाको लागत क्रमशः ५६ प्रतिशत र ४८ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । घट्दो मूल्यले नवीकरणीय ऊर्जाको लागत न्यून र मध्यम आय भएका नेपालजस्ता देशका लागि सहयोगी बनेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि नै हरित जलवायु कोषको सहयोगमा पाँच वर्षे खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममार्फत तराईका २२ जिल्लामा १ सय ५० स्थानीय तह छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सो कार्यक्रममार्फत पाँच लाख विद्युतीय चुल्हो, ४ लाख ९० हजार सुधारिएको चुल्हो, १० हजार घरधुरीमा बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिनेछ । सो कार्यक्रम लागत साझेदारीमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालको भनाइ छ ।
नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त हुने सस्तो बिजुलीले सन् २०३० सम्म विश्वको कूल बिजुली आपूर्तिको ६५ प्रतिशत बराबरको योगदान गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले ठूलोमात्रामा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न र जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विषयमा कोप–२८ मा महत्वपूर्ण विचारविमर्श भएको छ ।
विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वका करिब ९९ प्रतिशत मानिसले प्रदूषित हावमा श्वास फेर्छन् । विश्वभर हरेक वर्ष १ करोड ३० लाखभन्दा बढीको मृत्यु हावालगायत वातावरणीय कारणले हुने गरेको छ ।
प्रदूषित सूक्ष्म कण र नाइट्रोजन डाइअक्साइडको अस्वस्थस्तर मुख्यतया जीवाश्म इन्धन जलाउँदा उत्पन्न हुन्छ । वायु र सौर्यजस्ता स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरुलाई बढावा दिँदा जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न मात्र नभई वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा मानव स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।
नवीकरणीय ऊर्जामा गरिने प्रत्येक डलरको लगानीले जीवाश्म इन्धन उद्योगमा भन्दा तीन गुणा बढी रोजगारी सिर्जना हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुमान अनुसार शून्य उत्सर्जनतर्फको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रको रोजगारीमा समेत समग्रमा वृद्धि हुनेछ ।
नेपाल सरकारले अगाडि सारेको १२ वर्षे ऊर्जा रणनीतिमा पनि एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा झण्डै ३० हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी उल्लेख गरेको छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष मानिसका लागि पनि उल्लेख्यमात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ ।
