काठमाडौं । मंसिरभित्र सबै सहकारीले स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्रको सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाका आधारमा सबै सहकारी संस्थाको अवस्था सार्वजनिक हुनेगरी विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न मताहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि कात्तिक मसान्तसम्मै स्वेतपत्र जारी गर्न भनिएको थियो । अहिले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्र पत्राचार गर्दै निर्देशन प्रभावकारी बनाउन भनेको हो । अहिले सहकारीको नियमनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ ।
