काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालहरु तीन महिना भित्र सुचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विहीबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको हाे । जसअनुसार अबको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा सूचीकृत पनि हुनुपर्नेछ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० मा प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको हो । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुनेलाई साना र त्यसभन्दा बढी हुनेलाई निर्देशिकामा ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भनिएको छ । ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) खोल्नुपर्नेछ । त्यहाँ अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पर्क विन्दुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । हाल नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा निर्देशिकाविपरीत सम्प्रेषित सामग्रीको पहिचान गरी सम्पर्क विन्दुले त्यसलाई निश्चित अवधि वा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाउनुपर्नेछ । त्यसबारे प्लेटफर्मले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
यस्तै, कानुनविपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा एलगोरिदम (कलन विधि) विकास र अरू उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले रोक लगाएका, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायमा गुनासो आएका सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ । महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित गुनासालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विशेष व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक, सम्पर्क विन्दु र सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
