काठमाडौं । करिब दुई दर्जन निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । स्थानीय निकाय र विभिन्न सरकारी निकायको काम सन्तोषजनक नभएका दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ ।
कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका यी ठेकदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन । साथै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिने ऋणमा समेत सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
