काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले प्रतिनिधिसभाबाट पारित एमसीसी कम्प्याक्ससँगै पारित व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसीकी प्रमुख एलिस पिटर्सन अल्बाइटले अमेरिकी सरकारले यस्तो घोषणालाई असाधारण रुपमा गरेको सिफारिसको रुपमा स्वीकार गरेको बताएकी हुन् । नेपालको संसदले २०७८ फागुनमा सम्झौतासँगै व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो ।
‘सम्झाैतासँगै नेपालको संसदले गरेको घाेषणाप्रति एमसीसी सहमत छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौं । हामीले यसबारे सरकारलाई प्रतिक्रिया समेत दिइसकेका छौं । सोही अनुरूप एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको हो’, उनले भनिन् ।
सम्झाैता अनुसार अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदानको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ४४० केभीएको नेपाल भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा विभिन्न ५ वटा सडक निर्माण हुनेछन् । यसरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा एमसीसीसँग भएका सबै सम्झाैताहरु पालना गर्नु पर्नेछ ।
तर ती सम्झाैताहरु पालना गर्दा नेपालको सार्वभाैमिकता तथा असंलग्न गरराष्ट्र नीतिमाथि प्रहार हुने जस्ता विषयहरु उठेपछि उक्त सम्झाैताबारे नेपालको बुझाइलाई ब्याख्यात्मक घाेषणा गर्दै पारित गरिएको थियो ।
आयोजना निर्माण अवधि र अन्य आर्थिक मामिलामा भने सम्झाैताका व्यवस्थालाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । जसअनुसार ५ वर्षभित्र उक्त आयोजना निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ अन्यथा अनुदान फिर्ता हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सबै लागत नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ । आयोजनाको समय केही दिन अघिदेखि सुरु भइसकेको छ ।
यस्तो छ सरकार र एमसीसीबीचको सम्झाैता
के थियो ब्याख्यात्मक घोषणामा?
एमसीसी कम्प्याक्टसँगै सरकारले १२ बुँदाहरू समेत पारित गरेको थियो जुन यस प्रकार छन्:
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ।
२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट श्रृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।
