काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचका प्रसारण संरचना र पूर्वाधारलाई अधिकतम क्षमतामा उपयोग गरेर थप ८ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ । सो विषयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीचमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसारण पूर्वाधार र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पूर्वाधार प्रयोग गरेर विहार, उत्तर प्रदेशलगायत भारतीय राज्यमा बिजुली निर्यातका लागि थप सहज हुने भएको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५ सय २२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई १ सय १० मेगावाट गरी कूल ६ सय ३२ मेगावाट विद्युत् हाल निर्यात भइरहेको छ । त्यसमध्ये ५ सय ६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर, ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुरस्थित १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ ।
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्देशक समितिको गत फागुनमा सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १० औँ बैठकमै बिहारसँग जोडिएका १ सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर भारतका अन्य राज्यमा समेत बिजुली निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो ।
उक्त विषयमा सो बैठकमै सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसको प्रारुप तयार पार्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अन्य भारतीय निकायसँगको परामर्शमा तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार यही असोज २ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीबीच थप बिजुली निर्यातका लागि प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।
छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका चिफ इञ्जिनियर राकेश गोयललगायतको सहभागिता थियो ।
पछिल्लो छलफलपछि नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशलगायत प्रदेशमा थप ८ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि छलफल भएको हो । छलफलका आधारमा आगामी संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।
नेपाल र भारतको बिहारबीच १ सय ३२ केभी क्षमताका ६ वटा प्रसारण पूर्वाधार जोडिएको छ । यस्तै नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेशबीचमा निकट भविष्यमै सम्पन्न हुने चरणमा न्यू नौतवना मैनिहिया, कोहलपुर नानपाराबीच १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ ।
भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाबमोजिम ती राज्यमा र त्यसभन्दा बाहिर अन्य राज्यमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप सुविधा पाउनेछ । भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका समेत प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यमा बिजुली पठाउँदा प्रसारण शुल्क भने नियामक निकायले तोकेबमोजिमको तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै प्राविधिक कारणले गर्दा ३३ केभी र ११ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भने अब बिजुली निर्यात नगर्ने र आयातका लागि मात्रै खुला गरिने भएको छ । त्यस्तै भारतीय राज्यसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारणको प्रयोगका सन्दर्भमा पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको छ ।
त्यस्तै सूचना आदानप्रदानका लागि १ सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन ‘डेटा र भ्वाइस कम्युनिकेशन’ का लागि ‘स्काडा सिस्टम’ मार्फत भारतीय केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्र र नेपालको भार प्रेषण केन्द्रबीच जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मङ्गलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) को बैठकले १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यस्तरमा समेत विद्युत् खरिद बिक्री गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवले नेतृत्व गरेका थिए ।
सोही बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ४ सय केभी क्षमताको ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनसमेत प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको सहसचिव देवले जानकारी दिए ।
यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि ८ सय मेगावाट बराबर पुर्याइएको छ । हाल निर्माणाधीन हेटौँडा– ढल्केबर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पूरा भएपछि नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार नै बिजुली आयात निर्यात गर्न पाउनेछ ।
