काठमाडौं । एक महिनादेखि संसदको गतिरोध तोड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सक्रिय भएका छन् । आइतबार दिउँसो बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध नहुने बताएका दाहालले उक्त भनाइलाई सार्थक बनाउन पहल थालेका हुन् । त्यसका लागि आइतबार साढे १२ बजे राष्ट्रिय दलका संसदीय दलका नेतालाई उनले सिंहदरबार बोलाएका छन् ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालका अतिरिक्त प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
अहिले खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नताबिना भन्सारबाट जाँचपास भएर प्रहरी सुरक्षा तोड्दै सुन आउनै नसक्ने भन्दै एमालेले उनीहरुमाथिको छानबिन सरकारी स्तरबाट सम्भव नहुने दाबी गर्दै आएको छ ।
उता सत्तारुढ दलहरुले भने यो प्रकरणमा त्यस्तो समिति आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् । हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको उक्त प्रकरण निष्कर्षमा पुर्याउन सीआईबी नै सक्षम रहेको दाबी सरकारपक्षीय दलहरुको छ ।
उता एमालेको मागमा प्रतिपक्षी दलहरु रास्वपा र राप्रपाको मौन समर्थन छ । संसद अवरोधमा नउत्रिए पनि यो प्रकरणमा सरकारमाथि विश्वास गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । यही बीचमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नतामाथि छानबिन नहुनु तथा बालुवाटार प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरु पक्राउ नपर्नु तथा सोही काण्डमा सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्न आदेश दिएका दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमाथि सोधपुछ समेत नहुुने घटनाले सरकारमाथिको आम जनताको शंका समेत बढ्दै गएको छ ।
यद्यपि सत्तापक्षीय दलहरुले भने संवैधानिक आयोग, संसदीय समिति तथा अदालतमा भागवण्डका लागि एमालेले बार्गेनिङ गर्न संसद अवरोध गर्दै आएको आरोप लगाएको छ जसको खण्डन एमालेले बलियो रुपमा गर्न सकेको छैन । बरु सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नमा एमाले नेताहरु सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै जवाफ दिइरहनुपर्ने अवस्था छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीमा परेको दबाबले वार्ताको वातावरण बजे पनि आजको छलफल निष्कर्षमा पुग्न भने सजिलो देखिँदैन । एमालेले माग गरेको संसदीय समितिको माग हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया थप लम्बिन्छ । संसदीय समिति गठन हुनेबित्तिकै सीआईबी लगायत सरकारी निकायहरु यो छानबिन प्रक्रियाबाट स्वतः बाहिरिन्छन् । तर, छानबिन समितिको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारकै हुने हुनाले यो प्रक्रिया निकै पछिसम्म धकेलिन्छ ।
संसदीय समिति गठन नभइ संसद अवरोध हटाउन एमालेलाई नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो छ । त्यसैले निष्कर्षको विन्दु के हुने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । शनिबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय छानबिन समिति बनाउँछु भनेका छैनन् । त्यसैले सत्ता पक्ष पुरानो अडानमा कायमै रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले बैठकको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको छलफल विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोगी हुने भए पनि आजै निष्कर्षमा पुगेर अवरोध खुल्ने विश्वास गर्न भने गाह्रो छ ।
