काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा कार्यान्वयन हुने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले हाललाई यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नमिलेको उल्लेख गरेको हो ।
योसँगै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएपछि नागरिकता विधेयक कार्यान्यवयनको बाटो खुलेको छ । यसघि दुई पटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि सोही विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
अदालतले नेपाली युवाहरुले बेहोरेको नागरिकता विहप्नताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्को् २०८० जेठ १२ मा सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ का व्यवस्थाहरु समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, संविधनाको धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्थाहरु गरिएको र उक्त सवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्यवनको लागि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन आवश्यक भएबाट नै संसदबाट दुई दुई पटक उक्त संशोधन विधेयक पारित भएको बुझिन आएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिद्वारा धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन २औ६३ को दफा ३ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै रहेको विधेयक संविधानको धारा ११३ (४) को व्यवस्था बमोजिम प्रमाणित भएको र सो गर्ने क्रममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएबाट परेको जटिलता तथा धेरै नेपाली युवाहरूले बेहोरेको नागरिकता विहीनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०८० जेठ १२ गते गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ को व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर गरेको पाइयो।’
