काटमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८० प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा पेस गरेका छन् ।आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले सन् २०२३ मा विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यमा परेकाले त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उनले बताए ।
“अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनलगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत हुने अनुमान छ”, उनले भने ।
वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आइ स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाब देखिएको उनले बताए ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा कच्चापदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि समस्या देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर शोधनान्तर स्थिति बचतमा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, पर्यटन आवागमन बढेकोलगायत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत पनि देखिन थालेको उनले बताए ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार १ सय किलोमिटर पुगेको, कूल जडित विद्युत् क्षमता २ हजार ६ सय ६६ मेगावाट पुगेको उल्लेख छ ।
साथै आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर बढेको, खुद मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटेकोलगायतका सूचकहरु उनले प्रस्तुत गरे । आधारभूत खानेपानी सुविधा र विद्युत् सेवामा ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँच पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
नेपालमा अझै १५.१ प्रतिशत जनसंखया गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले यस्तो देखाएको हो । गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो जनसंख्या अहिले पनि ग्रामिण भेगमा बस्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा अहिले केही सुधार भने देखिएको आंकडाले देखाएको छ । बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि भने १७.४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ।
बहुआयामिक गरिबी ग्रामिण भेगमा २८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । शहरी क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । कर्णालीमा ३९.५ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा छ भने बागमतीमा मात्र ७ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेको छ ।
सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ३६ लाख ८३ हजार ६ सय ५८ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनेको संख्या र भत्तादरमा भएको वृद्धिले सरकारको व्ययभार बढ्दै गएको सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।
