काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियमित गर्ने नीति लिएको छ । शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले लिएका राष्ट्रिय योजनाहरु पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा जाने रकम खर्च नहुँदा तरलता व्यवस्थापनमा असर पर्ने गरेको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने समेत सरकारको नीति छ ।
हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाँदै आएको सशर्त अनुदानलाई सोत कार्यसम्पादनमा आधारित गर्ने भन्दै समयमा बजेट नल्याउने तथा कार्यान्वयन नगर्ने स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदानमा कटौती गर्ने तयारी गरेको हो ।