काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक २०८९/८० मा ६ महिनाभित्र सञ्चित कोषबाट १५.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महानगरपालिको सञ्चित कोषमा २२ अर्व ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकम थियो ।
शुक्रबार महानगरको अर्धवार्षिक समिक्षामा प्रस्तुत गरेको प्रगती प्रतिवेदन अनुसार महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामो सञ्चित कोषबाट व्यहोर्ने रकम २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको १५.५४ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको हो । जसमा चालुतर्फ २९.८७, पुँजीगततर्फ ७.७८ र वित्तिय खर्च ५३.०९ प्रतिशत महानगरले गरेको छ ।
खर्च भएको बजेटमा केन्द्र (महानगर) बाट १४.८५ र वडाबाट १८.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताइएको छ । सञ्चित कोषबाट करिव महानगरले ८५ र १५ प्रतिशत वडाबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले वडाबाटै भवन नक्सा स्वीकृत हुने प्रणालीको विकास, शिफारिसलगायत सेवा नागरिकले अनलाइनबाटै लिन सक्ने प्रणालीका लागि सूचना प्रविधि विभागले सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, चालु आर्थिक बर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २५ अर्व ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ ।
३ अर्व ५ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा नहुने पनि बताइएको छ ।
महानगरपालिका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा ३८.१९, सामाजिक विकासमा २५.४७, पूर्वाधार विकासमा ९.४८, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ४।३६ र आर्थिक विकासमा २.८६ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने छन् । स्रोतगत महानगरको आन्तरिक स्रोततर्फ १५.२९, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानमा १२.११, बागमती प्रदेशको सशर्त अनुदान चालुमा ८.७६, संघ सरकारसँगको राजस्व बाँडफाँडबाट ४.८९ रहेको छ । जसममध्ये ६.४९ प्रतिशत खर्च भएको पनि महानगरले जानकारी दिएको छ ।
बजेटमा स्वीकृत १ हजार ४८० कार्यक्रममध्ये करीव ८ अर्व रुपैयाँका ४ सय ८३ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक निर्माण विभागका छन् । यीमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा भएको महानगरले बताएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागका १ सय ८ वटा कार्यक्रममध्ये २७ वटा, विपद व्यवस्थापन विभागका २५ मध्ये ९ वटा, शिक्षाका ४७ मध्ये १५ वटा, सामाजिक विकासका ६३ मध्ये ७ वटा, स्वास्थ्य विभागका ६७ वटामध्ये १५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको बताइएको छ ।
विभागले स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई मुख्य कार्यक्रम मानेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइ नसकेकोले करीव २५ करोड रुपैयाँका कार्यक्रम स्थिर छन् । सूचना प्रविधि विभागका ५९ वटामध्ये १६ वटा, संघ सरकारका १ सय ९३ मध्ये १० वटा, प्रदेश सरकारका १० वटामध्ये २ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।
