काठमाडौं । भारतको सवौच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्रिय सरकारले गरेको निर्णय सही भएको निर्णय सुनाएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार त्यतिबेला ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोट प्रतिबन्ध गर्नु सही भएको फैसला सुनाएको जनाइएकाे छ ।
सरकारलाई चुनौती दिंदै दायर भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । राजस्वछली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै ५ सय र १ हजार दरका नोटमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जना न्यायाधीशमध्ये बहुमतका आधारमा यो निर्णय भएको हो। सन् २०१६ मा भएको विमुद्रीकरणको निर्णयले न्यायिक सिद्धान्तमा असर नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
