काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि मोवाइलमा लागु भएको एमडीएमएस प्रणाली रोकिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रणालीलाई तत्काल कार्यन्यवनमा नलैजाने भएको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले सम्पूर्ण प्राविधिक पक्ष हेरेर मात्रै यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकारबाट सुझाव आएकोले तत्कालका लागि यो रोकिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले पुष १५ गते शुक्रबार अथात् आजदेखि पूर्णरुपमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको थियो ।
सो व्यवस्था लागू भएपछि विदेशबाट फर्किने क्रममा ल्याइएको उपहारका रुपमा एकभन्दा बढी मोबाइल फोन ल्याइएमा १८ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल ल्याएमा भन्सार विभागले जफत गरिनेछ । विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा सरकारले १८ प्रतिशतसम्म कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले विरोध गरिरहेका छन् ।
मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोग निरुत्साहित गर्न खोज्दा त्यसको विरोध सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई निरूत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
विदेशबाट आउने नेपालीहरूले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका मोबाइल प्रणालीमा दर्ता नभएका वा नेपालमा गत भदौभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटको भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन आजदेखि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने प्राधिकरणको भनाइ छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेट प्रज्ञापनपत्रसहित राहदानी र नागरिकता वा रााष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र दर्ता गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार दर्ता भएरनभएको यकिन गर्न सकिने हुदाँ सोहीअनुरूप खरिद गर्नु हुनुका साथै मोबाइल आयातकर्ता तथा बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्यरुपमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ६० लाख बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिएका छन् । उनीहरुले पठाउने विप्रेषणका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको चार महिनामा कूल ३ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । सो अवधिमा १ लाख ९५ हजार १ सय ९६ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सबैभन्दा धेरै विप्रेषण भित्र्याउने देशको सूचीमा नेपाल शीर्ष स्थानमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले बिना अध्ययन सानो निर्णय गर्दा पनि त्यसबाट ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
दर्ताबाहिर ३६ लाख फोन
विदेशबाट ल्याइएको मोबाइल फोन दर्ताका लागि पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणमा भीड नै लाग्ने गरेकोे थियो । अनलाइन तथा व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भएर एमडिएमएस लागू गर्न सकिने व्यवस्था पछि दर्ता गर्नेको भीड लाग्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
प्राधिकरणले मिति नै तोकेर (पुस १५ गतेदेखि)अवैध फोन नेपालमा नचल्ने उद्घोष गरेपछि पछिल्लो समय दर्ताका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार गत असोज १ देखि पुस १२ गतेसम्म आवेदन आएकामध्ये ३६ लाख मोबाइल फोन दर्ता हुन सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणले मागेको आवश्यक कागजात बुझाउन नसक्दा ३६ लाखभन्दा बढी मोबाइल फोन एमडिएमएस दर्ता हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गत असोज १ गतेदेखि हालसम्म १४ हजार ९ सय २८ थान मोबाइल सेट एमडिएसमएसमा दर्ता भएका छन् ।
