काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटदेखि संस्थागत घरजग्गा व्यवसायीहरु निराश भएका छन् । आफूहरुले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले यो बजेटले औपचारिक रुपमा संगठित रियलस्टेट व्यवसायीले खिन्न र निरुत्साहित बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
संस्थागत घरजग्गा व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कोभिड १९ महामारीको यो समयमा संघले सरकारलाई समयानुकुल र उपयुक्त सुझाव दिएको भए पनि बजेटमा ती विषय नसमेटिएको जनाएको हो ।
आगामी वर्षका लागि संघले संयुक्त आवासको सामुहिक उपयोगको क्षेत्र तथा सुविधाहरु सम्बन्धित आवास व्यवस्थापन समितिका नाममा रजिष्ट्रेसन दस्तुर नलिई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ल्याण्डपुलिङ्ग एवं हाउस पुलिङ्गका आयोजना सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई लो–कष्ट हाउजिङ निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो ।
त्यस्तै, घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार तालिम प्राप्त र रजिष्टर्ड ब्रोकरमार्फत् हुनुपर्ने, रियलस्टेट उद्योगलाई अरु उद्योगसरह व्यवहार गर्नुपर्ने, बिक्री नभई स्टकमा रहेका सामुहिक आवास तथा संयुक्त आवास र सामुहिक उपभोगको क्षेत्रका हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्पत्ति कर निर्धारणमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, रियलस्टेट कम्पनीद्वारा निर्मित आवास भवनमा साविक आर्थिक ऐन, २०६८ र आर्थिक ऐन, २०७० मा व्यवस्था भए सरहको रजिष्ट्रेसन दस्तुर तोक्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिइएको थियो ।
यी सुझावहरु व्यवहारिक रहेको तथा कार्यान्वयन हुन सम्भव समेत भएकोले यसले कोभिड–१९ को चपेटामा परेका रियलस्टेट व्यवसायीको समस्या सम्बोधन समेत गर्ने खालको रहेको संघको दाबी छ । यो सुुझाव कार्यान्वयन हुँदा योजनाबद्ध, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बस्तीको प्रवद्र्धन हुने तथा देशभित्रै आर्थिक अवसरको सिर्जना तथा रोजगारी अभिवृद्धि सम्भव रहे पनि यीमध्ये कुनै सुझाव पनि समावेश नगरिएको संघको ठहर छ ।
यद्यपि सबै मालपोत कार्यालयबाट विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट “मेरो कित्ता प्रणाली” को कार्यान्वयन गर्ने, नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी तथा मेगा सिटीको रुपमा विकास गर्ने, युटिलिटी करिडोर निर्माण, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन, नयाँ शहर निमार्णमा निजी क्षेत्रको साझेदारी गर्ने विषयहरु भने बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको संघको टिप्पणी छ ।
