काठमाडौं। बीमा कम्पनीले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने १० प्रतिशत लघुबीमाको प्रावधान खारेज हुने भएको छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई तोकेको उक्त लक्ष्य नयाँ लघुबीमाको लाइसेन्ससँगै हटाइने समितिले जनाएको छ । लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि बीमा समितिले अहिले प्रस्ताव आह्वान गरिरहेको छ ।
समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले ठूला बीमा कम्पनीले लघु बीमामा जान नमानेपछि बीमा समितिले नयाँ लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बताउँदै यही कारणले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाउन बाध्य भएको बताए । अहिले बीमा कम्पनीले समग्र व्यवसायमा दुई प्रतिशत मात्रै लघु बीमा गरेका छन् ।
‘कैयौँ वर्षदेखि विद्यमान बीमा कम्पनीलाई समग्र व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमा हुनुप¥यो भन्दै लक्ष्य दिँदा यस्तो व्यवसायमा खर्च बढी हुने भन्दै कम्पनी जान मानेनन्,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘लक्षित क्षेत्रमा उहाँहरु जान नसकेपछि नयाँ कम्पनीको आवश्यकता महशुस भयो । नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा कम्पनीले लघुबीमा गर्न सक्छन् तर न्युनतम सीमा हट्छ ।’ अहिले लघुबीमाको सीमा कायम गर्न नसक्दा बीमा कम्पनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
बीमा पहुँच लक्ष्यभन्दा बढी
समितिको तथ्यांकले अहिले ४१ प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको बीमाको पहुँचमा रहेको देखाएको छ । यसमा म्यादी, लघु र वैदेशिक रोजगार बीमा लेखसमेत समावेश छ । गत आर्थिक वर्षसम्म एक तिहाइ जनताका बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दु बढीले प्रगति देखिएको हो ।
यो अवधिमा जीवनबीमालेखको संख्या ५२ प्रतिशतले बढ्दा निर्जीवन बीमालेख संख्या दुई प्रतिशतले र कुल बीमा शुल्क सङ्कलन १६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको समितिले जनाएको छ ।
अहिले बीमा कम्पनीको देशभर ३ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । यो क्षेत्रबाट ११ हजार ८ सय ६१ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यस्तै, २ सय ४० जना सर्भेयर, करिब साढे २ लाख अभिकर्ता रहेको यो क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३.६६ प्रतिशतको योगदान दिएको छ ।
