काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन १ गतेदेखि अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
पौडेलका अनुसार उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि हाल अवैध रूपमा भित्रिएका (बिना दर्ता) मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आउने बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन भन्दै २०७३ सालदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली (एमडीएमएस) जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
उक्त टेन्डरमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो ।
उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो ।
सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नपर्ने हो तर गत वर्ष कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञालाई देखाउँनै जडानको काम रोकिएको छ ।
विसं.२०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ ।
पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।
