काठमाडौं । सरकारले बजेटको आकार १ खर्ब ६८ ले घटाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएका हुन् ।
जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रहेको बजेट ल्याएको सरकारले अहिले १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाखमा झारिएको छ । यो सुरु बजेट अनुमानको ९०.१९ प्रतिशत हो ।
उक्त रकममध्ये चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान गरिएको छ । पूँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै राजस्व परिचालन भने १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमात्र हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले यसबीच राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब बराबर स्रोत जुट्ने अनुमान गरेको छ । बाँकी रकम जुटाउन वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपर्छ । त्यसको अनुमान क्रमशः ३६ अर्ब ६२ करोड र १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६.१७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८.१० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल अनुदानको ४५.२८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्र अनुसार ( १५ प्रतिशतले हुने) ३२ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँका दरले जम्मा ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरि पठाइएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलव १७ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पनि सरकारले औँल्याएको छ । जसअन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेलगायत विषय रहेका छन् ।
स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्वबाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति लगायतका तयारी पूरा गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रक्रियामा लैजाने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषय रहेका छन् ।
