काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि गत असार १ गते ल्याएको बजेट अनुसार पहिलो छ महिनामा १६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
चालु आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपैयाँमध्ये गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ एक हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब नौ करोड १२ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवको बजेट खर्च गत आवको अनुपातमा कम खर्च भएको छ ।
गत आव ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट रहेकोमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा १६.९८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६४ करोड ८० लाख एक हजार ४४४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
पुस मसान्तसम्म चालुतर्फ विनियोजित बजेटमा २५.७२ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १०.३२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ८२ करोड ८१ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि समीक्षा अवधिमा सन्तोषजनक छैन । विनियोजित बजेटको चालुतर्फको ३१.४२ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ८१ लाख ३२ हजार ७७५ र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ७१ करोड ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसै गरी प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अर्थ विविध शीर्षकमा विनियोजन भएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्चको अवस्था मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार शून्य रहेको छ ।
स्थानीय तहहरूका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब ६५ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा हालसम्ममा ४०.२७ प्रतिशत बराबरको रकम निकासा भइसकेको छ ।
यस्तै प्रतिशतका आधारमा हालसम्म बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग रहेका छन् । अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार यी मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी र करिब ४२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
यस्तै सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा यस अवधिमा ४.०६ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ९८ लाख सात हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
