images
images

मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षा : घरजग्गा किन्न बैंकबाट आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने (पूर्णपाठ)


  • 546
    SHARES
  • २०८१ जेठ ४ गते शुक्रबार

    मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षा : घरजग्गा किन्न बैंकबाट आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने (पूर्णपाठ)

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि बैंकबाट ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको हो । 

    घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी करचुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा ७० प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो ।

    तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले १० वटा नीतिगत व्यवस्था कायम गरेको छ। वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

    आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

    ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

    चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।



    images
    images

    Logo